सजिलो पत्रिका
२०८२ असोज १०, शुक्रबार १७:२३
'प्रस्तुत विषयमा अर्थ मन्त्रालयको २०८२/६/७ को अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं (५) को सङ्गठन संरचना सुधार अन्तरगतको बुँदा (ज) मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने।
काठमाडौँ। स्थानीय तहहरूले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी,करार कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन् ।
शुक्रबारशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै शिक्षकहरूको हकमा भने उक्त विषय लागू नहुने भएको हो ।
'प्रस्तुत विषयमाअर्थ मन्त्रालयको २०८२/६/७ को अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं (५) को सङ्गठन संरचना सुधार अन्तरगतको बुँदा (ज) मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने। भन्ने उल्लेख भएकोमा कतिपय स्थानीय तह र विद्यालयबाट करार शिक्षकको सन्दर्भमा के हुने भन्ने सोधनी भइरहेकाले उक्त बुँदा शिक्षकको हकमा आकर्षित नहुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ,' भक्तबहादुर गाेदारद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
Loading brands...
