काठमाडौँ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र संघीय संसद भवनलगायतका सरकारी संरचनामा आगजनी गर्यो। यस आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ, जसको प्रारम्भिक अनुमान ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।
निजी क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रहार:
मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा ८१% र रोजगारीमा ८६% योगदान गर्ने निजी क्षेत्र हरेक आन्दोलनमा निशानामा पर्नु गम्भीर विषय भएको महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन्। सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयास गरेको छ।
मुख्य क्षतिका विवरण:
भाटभटेनी सुपरमार्केट: अध्यक्ष मिन बहादुर गुरुङका अनुसार १० अर्ब ८५ करोड बराबरको क्षति भएको छ। १२ वटा स्टोर पूर्णरुपमा जलेका छन् भने ९ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। १६ वटा स्टोर पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्। भाटभटेनीले कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउने र दशैं भत्तासमेत दिने घोषणा गरेको छ।
एनसेल: लैनचौरस्थित मुख्य कार्यालयमा २ दर्जनभन्दा बढी सवारीसाधनमा आगजनी गरियो। कार्यालयको पहिलो तल्ला क्षतिग्रस्त भयो र १०औं तल्लासम्म लुटपाट भयो। पोखरा, धनगढी र महेन्द्रनगरका कार्यालयमा पनि तोडफोड र आगजनी गरियो। कम्पनीले तीन दिनसम्म निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको थियो।
होटल क्षेत्र: होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अनुसार होटल क्षेत्रमा २५ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ। काठमाडौंको हिल्टन होटलमा मात्रै ८ अर्बको क्षति भएको छ। दाङको माला इन, मोरङको नेपालीरिका, पोखराको सरोवर होटल, बगैँचा रिसोर्ट, गुडबिल होटल, अशुंभरा होटल र काठमाडौंको वर्णवास होटलमा पनि आक्रमण भयो।
चौधरी समूह: व्यवसायी विनोद चौधरीको गुर्जुधारामा रहेको सीजी पार्कमा आगजनी र तोडफोड भयो, जहाँबाट सामान लुटपाट गरियो। उनको निवासमा पनि आक्रमण र आगजनी भएको थियो। चौधरी समूहमा करिब ५ अर्बको क्षति भएको अनुमान छ।
केवलकार: चन्द्रागिरि केवलकारको बेस स्टेशनमा लुटपाट र तोडफोड भयो, जसका कारण केवलकार बन्द छ। मौलाकालिका केवलकारमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ।
गाडी सोरुम: काठमाडौंको थापाथली, पानीपोखरी, नक्साललगायतका स्थानका गाडी सोरुममा आगजनीका कारण ठूलो धनमालको क्षति भयो।
बीमा दाबी २२ अर्ब २५ करोड:
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको बीमा दाबी २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा रहेको छ।