इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामै हुनुपर्ने भाषा आयोगको जोड

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ भदौ १८, बुधबार

14
Share
Featured
  • भाषा आयोगले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिमा राखिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
  • संविधानको धारा ७ र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर आयोगले अंग्रेजीमा नम्बर प्लेट राख्ने व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ।
  • आयोगको भदौ १ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ, जसले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयनमा नयाँ मोड ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

भाषा आयोगले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट (विद्युतीय संकेत) नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिमा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आयोगले नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा रहेको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा नै हुने व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा राख्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको हो।

आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले संविधानले नचिनेको भाषा र लिपिमा नभई नेपाली भाषामा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत जानकारी गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार ९ मा गरेको नेपाली भाषाको वर्णविन्याससम्बन्धी फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ ले भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट गरेको छ। यस प्रावधानबमोजिम सबै तहका सरकारलाई सोहीबमोजिम गर्न गराउन स्पष्ट व्याख्या भएको समेत आयोगले उल्लेख गरेको छ।

भाषा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व बोध गर्दै देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्नका लागि आयोगको यही भदौ १ गतेको निर्णयानुसार नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी दिए।

यस विषयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयनमा नयाँ मोड ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सरकारले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।

यो समाचारमा

नेपालसर्वोच्च अदालतकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि सरकारको विशेष प्याकेज

    काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...