सजिलो पत्रिका
२०८२ भदौ १३, शुक्रबार ०९:०८
काठमाडौँ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको पहलमा स्थानीय तह पुनर्संरचनापश्चात् पहिलो पटक देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रप्रअ) को संख्या शून्यमा झारिएको छ। यो निर्णयसँगै अब सबै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारका प्रप्रअ खटाइएका छन्, जसले पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित गरेको छ।
यसअघि, १०५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिका निमित्त प्रप्रअको भरमा सञ्चालित थिए। मन्त्री न्यौपानेको दृढ प्रतिबद्धता, नीतिगत नेतृत्व र प्रशासनिक सहजीकरणका कारण यो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अवकाशको चरणमा रहेका कर्मचारीहरूबाहेक, मन्त्रालयले पारदर्शिता, कार्यकुशलता र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी प्रप्रअ खटाएको हो। यस क्रममा दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत, उपत्यका केन्द्रित कार्यालयमै सीमित, स्थानीय तहमा काम नगरेका, प्रदेशमा कामकाजका लागि खटिएका तथा फाजिल वा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस निर्णयले इतिहासमै पहिलो पटक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निमित्त प्रप्रअलाई शून्य पार्नुका साथै बाह्य राजनीतिक दबाब वा स्थानीय तहको मनपरी प्रभाव अन्त्य गरी मन्त्रालयले खटाएका प्रप्रअहरू अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत हुने वातावरण सिर्जना गरेको छ।
मन्त्री न्यौपानेले सुशासनको मुख्य औजार कर्मचारी प्रशासन भएको र यसलाई निरन्तर सुधार र परिमार्जन गर्न आफू लागिरहेको बताइन्। उनले भनिन्, "मैले घोषणा गरेकी थिएँ, स्थानीय तह निमित्त कार्यालय प्रमुखका भरमा चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर मैले यो निर्णय गर्नैपर्ने थियो।" मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशभरीका ७५३ मध्ये २०० पालिका निमित्तका भरमा चलिरहेको स्मरण गर्दै उनले आजबाट देशभरीका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निमित्तविहीन बनाइएको जानकारी गराइन्। "कर्मचारी मित्रहरूलाई आजबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ," उनले भनिन्, "जिम्मेवारी पाउने कर्मचारी मित्रहरूलाई हार्दिक बधाई दिन्छु।"
मन्त्री न्यौपानेले पालिकाका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरूले नै पूर्ण जिम्मेवारीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस महत्वपूर्ण अभियानमा खट्नुहुने मन्त्रालयका सचिवसहित सम्पूर्ण टिम र सचिवालयका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन्। उनले जिम्मेवारीमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी उच्च दक्षता र इमानदारीसाथ निर्वाह गर्न आग्रह गरेकी छिन्।
मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएकाले यसअघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्वतः रद्द भएको छ। यससँगै कर्मचारी सरुवामा हुने बाह्य चलखेलको अन्त्य, चक्रीय सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजता, सुगममा मात्र बस्ने प्रवृत्ति रोकथाम, दुर्गममा समेत सेवाको पहुँच विस्तार, प्रशासनिक न्यायको अनुभूति, सेवा प्रवाहको गति र कार्यकुशलतामा वृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धनका साथै जनप्रतिनिधिबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा व्यक्ति विशेष रोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने ९ वटा उपमहानगरपालिका र १ वटा महानगरपालिकामा समेत छिट्टै दरबन्दीअनुसारको प्रप्रअ खटाउने तयारी भइरहेको छ। मन्त्री न्यौपानेको यो निर्णय संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तह सबलीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
