गृहमन्त्री लेखक प्रकरणले रोकियो उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ भदौ ०४, बुधबार

56
Share
Featured
  • सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदमुक्त गर्न लागेको प्रस्ताव अन्तिम समयमा स्थगित गर्यो।
  • भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि छानबिनको माग बलियो बनेपछि उपसभामुखमाथिको कारबाही एकपक्षीय नहुने दबाब बढ्यो।
  • प्रधानमन्त्री ओलीलेले छानबिन दुवै पक्षमा समान रूपमा हुनुपर्ने अडान लिएपछि नेपाली कांग्रेसलगायतका सांसदहरू पछि हटे, र उपसभामुखको पद तत्काल जोगिएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदमुक्त गर्ने तयारीमा जुटेको सत्ता गठबन्धन अन्तिम समयमा आएर पछि हटेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएपछि सत्ता गठबन्धन उपसभामुखविरुद्धको अभियानबाट पछि हटेको हो ।

सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख रानामगरले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई पदमुक्त गर्न हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरेका थिए । तर, गठबन्धनभित्रै गृहमन्त्री लेखकमाथि लागेको गम्भीर आरोपमा संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति नबनाई उपसभामुखलाई मात्र कारबाही गर्न नमिल्ने मत बलियो बन्यो ।

एकै प्रकृतिका आरोपमा सत्तापक्षका मन्त्रीलाई संरक्षण गर्ने र विपक्षी दलबाट निर्वाचित उपसभामुखलाई हटाउन खोज्दा नैतिक संकट पर्ने भन्दै गठबन्धनभित्रैबाट आवाज उठेपछि हस्ताक्षर अभियान रोकिएको हो ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले समेत उपसभामुखलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने गृहमन्त्री लेखकमाथि उठेका प्रश्नमा पनि छानबिन समिति बनाएर जानुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सत्तारूढ दलहरू पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अडानपछि विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू हस्ताक्षर अभियानबाट पछि हटेका थिए, जसका कारण तयार पारिएको पदमुक्त प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको छ । यस घटनाले उपसभामुख रानामगरको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ भने गृहमन्त्री लेखकमाथिको छानबिनको विषय थप पेचिलो बनेको छ । -राजधानी दैनिकबाट

यो समाचारमा

खड्गप्रसाद शर्मा ओलीकाठमाडौँरमेश लेखकइन्दिरा रानामगर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    मन्त्री बर्खास्तपछि एमालेद्वारा सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

    काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...