सजिलो पत्रिका
२०८२ भदौ ०३, मङ्गलबार ०७:०९
सरकारले बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा ओझाले पेस गरेका योग्यता तथा अनुभवका कागजातमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले गत असार ३० गते पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए। समिति गठन भएसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
समितिले गत साता आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा ओझाले पेस गरेका कागजातहरूबाट कानुनले तोकेबमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रमा न्यूनतम अनुभव पूरा भएको नदेखिएको र उनको कार्यसम्पादनसमेत कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ओझालाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए। सोही प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
यस निर्णयसँगै बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद रिक्त भएको छ र सरकारले अब नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
Loading brands...
