काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले
सय कामदार नपठाउने ३२६ म्यानपावर कम्पनी निलम्बित, इजाजत खारेजीको संघारमा
सजिलो पत्रिका
२०८२ साउन ०८, बिहिबार १७:१५
39
- वार्षिक १०० जना कामदार विदेश पठाउन नसकेका ३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र वैदेशिक रोजगार विभागले निलम्बन गरेको छ।
- वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार लगातार दुई वर्ष न्यून लक्ष्य नपुगे इजाजत स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहे पनि व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
- सरकारले उक्त प्रावधान हटाउने विधेयक पारित गरे पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुनुका कारण पुरानै कानुन अनुसार निलम्बन गरिएको छ, जसको समाधान अब राष्ट्रपतिको निर्णय वा ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रक्रियामा निर्भर छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.
वैदेशिक रोजगार विभागले वार्षिक एक सय जना कामदार पनि विदेश पठाउन नसकेका ३२६ वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तोकिएको संख्यामा कामदार पठाउन नसकेका कारण यी कम्पनीहरू निलम्बनमा परेका हुन्, जसले गर्दा उनीहरूको इजाजतपत्र नै खारेज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म वार्षिक एक सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान छ। यो प्रावधान १९ चैत २०७५ मा ऐन संशोधन गरी थपिएको थियो, जसको म्यानपावर व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
तर, रोचक कुरा के छ भने सरकारले यही प्रावधान हटाउन ऐन संशोधन गरिसकेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मार्फत गत वैशाख १६ गते उक्त प्रावधान हटाए पनि विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म पुरानै कानून लागू हुने भएकाले विभागले ती कम्पनीलाई निलम्बन गरेको हो। विगतमा पनि सरकारले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ को अधिकार प्रयोग गरेर तोकिएको संख्यामा कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गर्दै आएको थियो। गत वर्ष पनि २ सय ५८ म्यानपावरको इजाजत यही प्रक्रियामार्फत अन्तिम पटकका लागि भन्दै नवीकरण गरिएको थियो।
हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अब यी ३२६ कम्पनीको भविष्य राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने विधेयक वा सरकारको सम्भावित ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ को निर्णयमा टिकेको छ।
यो समाचारमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
सम्बन्धित समाचार
ट्रेन्डिङ
आगामी इभेन्ट्सहरू
लोड भइरहेको छ...
Data is loading...
Loading brands...
Loading footer...
