काठमाडौँ।
नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्न साउन २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। सो समयसीमाभित्र ऐन जारी नभए पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी महासंघले दिएको हो।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकारले विगतमा जस्तै यसपटक पनि सहमति गरेर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । "सरकारले पटक-पटक सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको छ, यसपाली हामी त्यस्तो अवस्था सहेर बस्दैनौं," उनले भने ।
यसअघि सरकार र शिक्षक महासंघबीच गत वैशाख १७ गते भएको ९ बुँदे सहमतिमा असार १५ भित्र ऐन जारी गर्ने उल्लेख थियो। तर, समयसीमा बितेको १५ दिन भइसक्दा पनि विधेयक संसदीय समितिमै अड्किएपछि महासंघले नयाँ अल्टिमेटम दिएको हो।
महासंघले साउन २ गते पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्नका लागि साउन ९ र १० गते केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बोलाइएको छ।
शिक्षकहरूको विभागीय कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने महासंघको प्रमुख माग रहेको छ। यसअघि महासंघले गत चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म लामो शैक्षिक हड्तालसहित सडक आन्दोलन गरेको थियो।