काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट
निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हेरफेर, सांसदद्वारा विरोध
सजिलो पत्रिका
२०८२ असार १७, मङ्गलबार १२:०८
41
- संसदीय समितिमा सर्वसम्मत सहमतिअनुसार अवकाशपछि २ वर्ष लाभको पद नपाउने व्यवस्था भए पनि विधेयकमा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई बाहेक राखिएको भन्दै विवाद चर्कियो।
- नेकपा (एमाले) का पदम गिरी र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले यसलाई षड्यन्त्र र गम्भीर अपराधको संज्ञा दिँदै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे।
- संसदीय आपत्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले घटनाबारे छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.
काठमाडौँ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशपछिको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था तोडमोड गरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। संसदीय समितिमा भएको सहमतिविपरीत उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने गरी विधेयक पारित भएको पाइएपछि उनीहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफलपछि सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै लाभको पदमा जान नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सर्वसम्मत सहमति जुटेको थियो। तर, प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुँदा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई यो व्यवस्था लागू नहुने गरी ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएको पाइएपछि विवाद चर्किएको हो।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरिले यसलाई ‘गम्भीर षड्यन्त्र’को संज्ञा दिँदै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे। "महिनाैँ छलफल गरेर दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको थियो, तर मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई लागू नहुने गरी षड्यन्त्र भयो। यो कारबाहीको विषय हो," उनले भने, "समितिको निर्णय जस्ताको तस्तै अघि बढ्नुपर्थ्यो, यसमा हेरफेर गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनैपर्छ।"
त्यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद ले समितिमा एउटा सहमति गरेर सदनबाट अर्कै विषय पारित हुनुलाई ‘गम्भीर अपराध’को संज्ञा दिए। उनले भने, "एउटा सहमति गर्ने, अर्को पारित गर्ने कुरा हुन सक्दैन। यो गम्भीर अपराध हो र सभामुखले यसको छानबिन गर्नुपर्छ।"
सांसदहरूको तीव्र विरोध र ध्यानाकर्षणपछि सभामुख देवराज घिमिरेले घटनाबारे छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
यो समाचारमा
देवराज घिमिरे4 more
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
सम्बन्धित समाचार
ट्रेन्डिङ
आगामी इभेन्ट्सहरू
लोड भइरहेको छ...
Data is loading...
Loading brands...
Loading footer...
