‘टेक एन्ड पे’ विरुद्ध ऊर्जा उद्यमीको डिजिटल आन्दोलन, कालो ब्यानरसहित सरकारलाई दबाब

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ असार ०८, आइतबार

22
Share
Featured
  • ऊर्जा उद्यमीहरूले ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलगायतलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत कालो ब्यानरसहित दबाब दिएका छन्।
  • ज्ञापनपत्र बुझाउने, एसएमएस अभियान चलाउनेलगायत चरणबद्ध आन्दोलनको तेस्रो दिन सामाजिक सञ्जालमा उत्रिएका छन्। माग नसुने सडक आन्दोलन र चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन्।
  • 'टेक एण्ड पे' नीति लागू भए ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी धरापमा पर्ने, लोडसेडिङ फर्किने र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने उद्यमीहरूको धारणा छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत खरिदमा ’टेक एण्डे पे’ (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा उद्यमीहरु सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् ।

ऊर्जा उद्यमीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई मेन्सन गरेर पीपीएमा टेक एण्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

यस अघि गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका प्रवद्र्धकहरुले  शनिवार प्रधानमन्त्री ओलीसहित, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई एकैपटक सयौं एसएमएस गरेर टेक एण्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेका छन् ।

आन्दोलनको तेस्रो दिन ऊर्जा उद्यमीहरु सामाजिक सञ्जालमा आएर “ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर“ उक्त प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पे प्रावधान अनुसार मात्र गरिने उल्लेख गरेदेखि नै ऊर्जा उद्यमीहरुले त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दै आइरहेकोमा यहि असार ६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं इप्पान आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले टेक एण्ड पे फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको तेस्रो दिन सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेखिएको बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा आउँदा पनि सरकारले मागको सुनुवाई गरेन भने यसपछि सदनमा जनप्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई झकझक्याउने र त्यति गर्दा पनि माग पुरा नभएमा दोस्रो चरणमा सडक आन्दोलनमा जाने र तेस्रो चरणमा निजी क्षेत्रले बनाएका जलविद्युत आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउने आन्दोलन समितिका संयोजक डाँगीले बताए ।


यो समाचारमा

काठमाडौँदिपक खड्काविष्णुप्रसाद पौडेलहितेन्द्र देव शाक्य
खड्गप्रसाद शर्मा ओली4 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सरकारी कर्मचारीलाई रक्सी-चुरोट खान निषेध !

    काठमाडौँ।सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई धूम्रपान र मध्यपानमा निरुत्साहित गर्न नयाँ आचारसंहिता जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा ६(झ) मा कर्मचारीहरूले कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन गर्न, धूम्रपान गर्न र जुवातास खेल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।आचारसंहितामा कर्मचारीले

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...