सजिलो पत्रिका
२०८२ जेठ ०८, बिहिबार ११:३५
काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको थुनामुक्तको मागसहित दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (ह्याबियस कर्पस) निवेदनमा आज (बिहीबार) पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले गत साता सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आज उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइलाई निरन्तरता दिनेछ । यसअघि मंगलबार प्रारम्भ भएको सुनुवाइ बुधबार स्थगित भएको थियो । किनकि सो दिन संवैधानिक इजलास बस्ने कार्यतालिका थियो ।
निकिता पौडेलले निवेदनमा आफ्नो पतिको पक्राउ र थुनालाई ‘गैरकानुनी’ ठहर गर्दै लामिछानेलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्ने माग गरेकी छन् । उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा ४८ विरुद्ध स्वतन्त्र नागरिकलाई बिना प्रमाण र आधार थुनामा राख्न नपाइने जिकिर गरेकी हुन् ।
रास्वपा सभापति लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका छन् । अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी हाल रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा राखिएका छन् ।
लामिछानेले आफ्नो निरपराधिता दोर्होयाउँदै आएका छन् भने उनका समर्थकहरूले उनको गिरफ्तारीलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्र’सहित भएको कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
सरकारी वकिल पक्षले भने लामिछानेविरुद्ध संकलित प्रमाण, पीडितका उजुरी र अनुसन्धानको क्रममा देखिएको संलग्नता आधारमा थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन अस्वीकार गर्न माग गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले लामिछानेको वर्तमान स्थिति मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा समेत उल्लेख्य प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
एकातिर न्यायिक स्वतन्त्रताको परीक्षणको रूपमा हेरिएको यो मुद्दा, अर्कोतर्फ विपक्षीहरूद्वारा लामिछानेविरुद्ध उठाइएका आरोपहरूको संवेदनशीलतासँग पनि गाँसिएको छ ।
यसअघि पनि रास्वपाका सांसदहरूले संसदमा लामिछानेको रिहाइ माग गर्दै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् । यता, रास्वपाका स्थायी समितिका केही सदस्यहरू भने नेतृत्वको चरित्र र जिम्मेवारीबारे मौन चिन्तनमा देखिएका छन् ।
अब सर्वोच्चको निर्णयले कानुनी प्रक्रिया कता मोड लिन्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक सह-सचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। २०८२ माघ ११ गतेदेखि सम्पर्कविहीन रहेका ती सह-सचिव ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित भएपछि मन्त्रालयले कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो।मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार, विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
