निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ असार ३०, मङ्गलबार

4
Share
Featured

सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने फैसला गरेको छ।
अदालतले उक्त निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा परिपत्र बदर हुने ठहर गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ।
यसअघि सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशित तथा प्रसारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारले जारी गरेको उक्त परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।

मिडिया सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चार माध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र जारी गरेको थियो । अदालतले सो परिपत्र बदर हुने फैसला गरेको हो ।

यो समाचारमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    पर्यटक लोभ्याउँदै मुसिकोटको ‘ठूली दह’

    रुकुमपश्चिम । मुसिकोट नगरपालिका-७ मा अवस्थित ‘ठूली दह’ पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । घनाजंगलको बीचमा हरियाली मैदान, शान्त वातावरण, प्राकृतिक सौन्दर्य र मनमोहक दृश्य रहेको ‘ठूली दह’ क्षेत्र पुग्ने जोकोहीलाई हर्षित तुल्याउन गरेको छ ।मध्यपहाडी लोकमार्गबाट करिब एक घण्टाको पैदलयात्रापछि पुगिने ठूली दह बिदामा घुम्न

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...