काठमाडौँ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो संरचनागत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ। सरकारले हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी 'सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय' स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।एकीकृत, सुरक्षित र...