काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले
बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची: ३ महिनाभित्र एकीकृत डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गरिने
सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत १५, आइतबार १०:०२
20
- बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री मातहत ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
- ३ महिनाभित्र नयाँ कार्यालय स्थापना गरिनेछ भने ६० दिनभित्र सूचना प्रविधि तथा डाटा संरक्षणसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरिने योजना छ।
- सट्टेबाजी एप/वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गरिने र एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट सबै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले पारदर्शिता र सेवा सहजता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो संरचनागत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ। सरकारले हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी 'सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय' स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
एकीकृत, सुरक्षित र दक्ष डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गर्न ३ महिनाभित्र यो नयाँ कार्यालय खडा गरिनेछ र सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यसै मातहत सञ्चालन गरिनेछ। कार्यसूचीअनुसार सरकारले ६० दिनभित्र 'सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक' र 'व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन' को मस्यौदा तयार गर्नेछ।
यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४ घण्टाभित्र सबै सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ, जसले सेवा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन हटाउने, पारदर्शिता बढाउने र नागरिकले एउटै विवरण पटक-पटक बुझाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्नेछ। यो पहलले नागरिकको गोपनीयता र डाटा सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै सार्वजनिक प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण गर्ने सरकारको विश्वास छ।
यो समाचारमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
सम्बन्धित समाचार
ट्रेन्डिङ
आगामी इभेन्ट्सहरू
लोड भइरहेको छ...
Data is loading...
Loading brands...
Loading footer...
