सजिलो पत्रिका
२०८३ असार ३०, मङ्गलबार १६:३७
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले नागरिकले सवारी नियम उल्लंघन गरेमा ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना काट्दा विशेष भत्ता वा सुविधा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ट्राफिक प्रहरीले संकलन गर्ने सम्पूर्ण जरिवानाबापतको रकम सिधैँ नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
सत्य, तथ्य र आधिकारिक जानकारीबिनाका समाचारले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउने जनाउँदै उनले जरिवानाबापत ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीले कुनै अतिरिक्त शुल्क वा सुविधा नपाउने प्रष्ट पारे ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना काटेबापत कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क (सुविधा) प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।‘ प्रहरीले समाचार तथा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि गरी जिम्मेवारीपूर्वक सूचना सम्प्रेषण गर्न सबै पनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई अनुरोध गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारले जारी गरेको उक्त परिपत्र खारेज
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
