मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा, बुढीगण्डकीलाई गति दिने सरकारको तयारी

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ असार ०५, शुक्रबार

6
Share
Featured
  • ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर रहेको बताएका छन्।
  • आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको तथा मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ।
  • गोरखा र धादिङको सीमामा बन्ने यो आयोजनाबाट ८,११७ घरपरिवार प्रभावित हुने र यसले देशको ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर रहेको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ को बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस आयोजनालाई रणनीतिक महत्त्वको परियोजनाका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बुढीगण्डकी आयोजना सम्पन्न भएमा यसले काठमाडौँ, पोखराचितवनजस्ता प्रमुख सहरहरूको ऊर्जा आपूर्तिलाई सन्तुलित बनाउनेछ। उनले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलबाट अघि बढाउने वा छुट्टै प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मोडालिटीका विषयमा अहिले सघन छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

आयोजनाको भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार नभए पनि वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। प्रसारण लाइन र पहुँच मार्गको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यो आयोजना मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने उल्लेख गरे। गोरखाधादिङको सीमामा बन्ने यस आयोजनाबाट ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्।

यो समाचारमा

धादिङकाठमाडौँपोखराचितवन
विराजभक्त श्रेष्ठ5 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    प्रतिनिधि सभाबाट 'आर्थिक विधेयक, २०८३' सर्वसम्मत स्वीकृत

    काठमाडौँ।प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले दूरगामी अर्थतन्त्र निर्माण र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिएको बताए।अर्थमन्त्री वाग्लेले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई आयकर छुट

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...