काठमाडौँ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सरकारद्वारा गठित 'सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग' लाई बयान नदिने र सम्पत्ति विवरण पनि नबुझाउने घोषणा गरेका छन्।
पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले आयोगलाई मान्यता नदिने चेतावनी दिँदै भने, "अरू कसैले बयान दिए पनि मचाहिँ दिन्नँ, विवरण पनि भरेर पठाउँदिनँ। जे–जे गर्न सक्छ, गरोस्।"
सरकारले गत वैशाख २ गते राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र कर्मचारीसहित करिब ३० हजार जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अध्यक्ष ओली मात्र नभई, ७० भन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि आफूहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै आयोगको विरोधमा अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन्। आयोगले भने काम सुरु गरिसकेको र नागरिकहरूलाई शंकास्पद सम्पत्तिबारे उजुरी दिन आह्वान गरिसकेको छ। ३८ जना कर्मचारी र विज्ञहरूको टोलीले छानबिन सम्पन्न गरेपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनेछ।