सहकारी बेथिति छानबिन
सजिलो पत्रिका
२०८३ जेठ २०, बुधबार ०८:५२
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको अनियमितता र बेथिति छानबिनलाई तीव्र पार्दै १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। 'सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
आयोगको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र एकीकरणमा प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका देखिएका कर्मचारीहरूको नाम किटान गरिएको थियो। तोकिएको अवधिभित्र आधारसहितको जवाफ नआए उनीहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच, प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन र थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिलाई नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने र दीर्घकालीन सुधारका उपायहरू सुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा संरचनागत सुधारका लागि ठोस योजनाका साथ काम सुरु भएको र प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई कडाइका साथ लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
