काठमाडौँ।
सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' सँग सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्न गठित समितिको कार्यअवधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्ययन समितिलाई थप समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शनका क्रममा देखिएका घटना र सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न यो समिति गठन गरिएको हो। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा गठित यस समितिमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठन भएको यस समितिले प्रारम्भिक अध्ययन कार्य अघि बढाइरहेको अवस्थामा कामलाई पूर्णता दिन थप समय प्रदान गरिएको हो। समितिले सुरक्षा संयन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधार र आगामी दिनका लागि आवश्यक रणनीतिबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ।