काठमाडौँ।
पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि ५१ वर्षअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री र क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएको विवाद छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बरालको अध्यक्षतामा यो समिति गठन गरेको हो।
समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव रहेका छन्। विसं २०३० मा अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गाको वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको, नपाउनुपर्नेले क्षतिपूर्ति पाएको र वितरणमा असमानता भएको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन सुरु गरिएको हो।
पोखरा महानगरका प्रमुख एवं नगर विकास समितिका अध्यक्ष धनराज आचार्यका अनुसार समितिलाई १५ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ। यस समितिले विगत आधा शताब्दीका निर्णय र कागजातको अध्ययन गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेछ। लामो समयदेखि विवादित रहेको यो परियोजनालाई पारदर्शी रूपमा अघि बढाउन छानबिन समिति गठन गरिएको आचार्यले बताए।