सजिलो पत्रिका
२०८३ जेठ ११, सोमबार १४:२८
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिएकी छन्। सोमबार बसेको कानून, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले अब नागरिकले मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत जुनसुकै कानून वा विधेयकमा सुझाव र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने बताइन्।
"कुनै पनि कानूनमा संशोधन आवश्यक लागेमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको सम्बन्धित ट्याबमा क्लिक गरेर आफ्नो धारणा राख्न सकिन्छ," मन्त्री गौतमले भनिन्। उनले संसद्मा बोल्ने पालो कम पाउने सांसदहरूका लागि पनि यो पोर्टल उपयोगी हुने उल्लेख गरिन्। नागरिकले दिएका सुझावहरू कानूनी भाषामा नभए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई कानूनी रूपान्तरण गर्ने उनले स्पष्ट पारिन्।
मन्त्रालयले अहिले तीनै तहका (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मौजुदा तथा संशोधित कानूनहरूलाई एकै ठाउँमा संकलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ। कानून नागरिकका लागि बन्ने भएकाले कस्तो कानून बनाउने भन्नेमा नागरिककै राय महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री गौतमको भनाइ छ। उनले कुनै पनि कानूनमा सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित विषय राम्ररी पढेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन नागरिकहरूलाई आग्रह समेत गरेकी छन्। मन्त्रालयले डिजिटलाइजेशनलाई प्राथमिकता दिँदै सामाजिक सञ्जालबाट पनि नियमित सूचना प्रवाह गरिरहेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
