काठमाडौँ
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले अनुदानमा उपलब्ध गराइएको रासायनिक मलको कालोबजारी गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले मल आयातकर्ता तथा डिलरहरूलाई रासायनिक मल नियन्त्रण आदेशमा उल्लेखित ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार आदेशको प्रावधानविपरीत गलत विवरण वा लेबल राखी मलको पैठारी, मिश्रण तथा बिक्री–वितरण गर्न पाइँदैन। कृषि अर्थ विज्ञ महानन्द जोशीले अनुदानमा उपलब्ध मलको दुरुपयोग वा कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्रालयले रासायनिक मलको गुणस्तर, पोषक तत्वको मात्रा तथा भौतिक–रासायनिक मापदण्ड पूरा भएका मल मात्र आयात र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था रहेको जनाएको छ। साथै, किसानलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा दर्ता भएका विश्वसनीय डिलरमार्फत मात्र मल खरिद गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, बजारमा उपलब्ध मलको मूल्य, स्रोत र गुणस्तरबारे विक्रेतासँग आवश्यक जानकारी लिएर मात्र खरिद गर्न पनि मन्त्रालयले किसानलाई आग्रह गरेको छ।