सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ३०, बुधबार ०६:२९
काठमाडौँ, ३० वैशाख
जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना अनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिनेछ ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने छन् । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यससँगै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ । विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ, ताकि कानुन पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान सहज होस् । सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोतको विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
