सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख २८, सोमबार १६:१९
काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ।
सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो। नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु तथा नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा सरकारको निर्णय संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अधिकारविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
