काठमाडौँ
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज साम्पाङ राईले सुकुमबासी बस्तीका नागरिकलाई घर भत्काएर बेघर बनाउने सरकारी कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने र आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै राज्यको यस्तो कदम निरङ्कुश शैलीको संकेत भएको टिप्पणी गरे।
शनिबार हेटौंडा–११ स्थित सिमलटार र थानाभर्याङमा आयोजित सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यले बल प्रयोग गरेर नागरिकलाई त्रसित बनाउने काम गलत भएको बताए। सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि संसद् र सडक दुवै माध्यमबाट आवाज उठाइरहेको उनको भनाइ थियो।
साम्पाङले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सुकुमबासी समस्यासम्बन्धी विषय उठाइसकेको उल्लेख गरे। उनले सबै नागरिकलाई बाँच्न र बसोबास गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको मौलिक हक भएको भन्दै राज्यले एकाएक घर भत्काउने कार्य नगर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आफू सुकुमबासीको पक्षमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न देशभरका जनताले एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे। हाल मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहँदा हेटौँडा–११ सिमलटार बस्तीका स्थानीय विस्थापनको डरमा रहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा साम्पाङले बस्तीमै पुगेर स्थानीयको समस्या, जग्गा व्यवस्थापनको असुरक्षा र आधारभूत सेवासम्बन्धी गुनासोहरू सुनेका थिए। स्थानीय बासिन्दाले पनि बस्तीमाथि बढ्दो दबाब र त्रासका विषयमा जानकारी गराएका थिए।