काठमाडौँ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलको बैठकले २१ सदस्यीय ‘संसदीय बोर्ड’ गठन गरेको छ। शनिबार सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले दलको संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिँदै आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यसहित बोर्ड गठन गरेको हो।
एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरका अनुसार नयाँ संसदीय बोर्डमा दलका नेता, उपनेता, राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा राष्ट्रिय सभाका सचेतकसहित ६ जना पदाधिकारी रहनेछन्। बाँकी सदस्यहरूमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिका संयोजकहरू समावेश हुने गरी संरचना तयार गरिएको छ।
बैठकमा सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ। प्रमुख सचेतक महरले सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गर्दै ‘कठपुतली’ बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरे। उनले अध्यादेशबाट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कमजोर पार्ने कार्यको एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए।
त्यस्तै बैठकमा सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले ‘डोजर आतङ्क’ सिर्जना गरेको र मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको विषयमा पनि छलफल भएको छ। राज्यले नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको भन्दै एमालेले यो विषयलाई आगामी संसद् बैठकमा उठाउने निर्णय गरेको छ।
आगामी बजेट अधिवेशनमा एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ। सदनको कार्यप्रवाह सरकारको व्यवहारमा निर्भर रहने भन्दै एमालेले जनसरोकारका विषयमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ।