काठमाडौँ
भूमिहीन तथा सुकुमवासी बस्तीका बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। हालै सुरु गरिएको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने सरकारी अभियानका कारण बालबालिका, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाहरूमा गम्भीर समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र बाल विकास समाजको संयुक्त आयोजनामा भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले बस्ती हटाउने क्रममा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र मनोवैज्ञानिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर परेको बताएका छन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले बस्ती हटाउने प्रक्रियामा पर्याप्त तयारी, सूचना, समन्वय र वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा समस्या झनै गम्भीर बनेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
छलफलमा सहभागीहरूले डोजर चलाउने क्रमसँगै बालबालिकाले पढाइ छोड्नुपर्ने, शैक्षिक सामग्री र दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। साथै, बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्थामा पनि गहिरो असर परेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरोकारवालाहरूले पहिले भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी आवासको व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र बस्ती हटाउन सुझाव दिएका छन्। राज्यले अति सीमान्तकृत समुदायको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टो रूपमा विस्थापन गरिँदा थप पीडा बढेको उनीहरूको आरोप छ।
उनीहरूले नागरिकता, जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजात गुम्ने जोखिमसमेत बढेको भन्दै तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था र बालमैत्री नीति अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।