काठमाडौँ
पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा दुई पटक समायोजन गरिसकेको छ। पछिल्लोपटक बुधबार यात्रुवाहक तथा ढुवानी दुवै सवारीमा ५ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरिएको हो।
यसअघि चैत २५ गते पनि सरकारले भाडा समायोजन गरेको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले १३ वटा सूचकका आधारमा यात्रुवाहक सवारीको भाडा १६.७१ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रका मालवाहक सवारीको २१.६८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रका सवारीको १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। त्यसयता इन्धनको मूल्य थप बढ्दै डिजेल प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएपछि व्यवसायीहरूले पुनः भाडा समायोजनको माग गर्दै आएका थिए।
विभागले वैशाख ९ गते मन्त्रालयलाई यात्रुवाहक सवारीका लागि ९.८ प्रतिशत तथा ढुवानी सवारीका लागि पहाडी क्षेत्रमा करिब १४ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा १२ प्रतिशतले भाडा समायोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार ५ प्रतिशतले वृद्धि गरी भाडा समायोजन गरिएको हो।
तर, यातायात व्यवसायी भने संघीय सरकारले भाडा बढाए पनि प्रदेश सरकारले समान रूपमा समायोजन नगरेको भन्दै असन्तुष्ट छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले इन्धनको मूल्य बढिसकेको अवस्थामा पनि धेरै प्रदेशमा भाडा नबढाइएको भन्दै समस्या देखिएको बताए।
सिटौलाका अनुसार संघीय सरकारले निर्णय गरेपछि सबै प्रदेशमा एकरूपताका साथ भाडा लागू हुनुपर्ने भए पनि हाल बागमती र कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशले भाडा समायोजनमा चासो नदिएको अवस्था छ। यसले व्यवसायी र यात्रु दुवै अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ।
उनले इन्धनको मूल्य वृद्धिको असरले व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै देशभर एउटै संयन्त्रमार्फत भाडा समायोजन लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, प्रदेश र संघबीच समन्वय अभावका कारण बजारमा असमान भाडादर कायम भएको पनि उनले बताएका छन्।