काठमाडौँ
सरकारले संसद् अधिवेशन नचालिकनै संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भएको छ। संवैधानिक परिषद्मा सरकार पक्ष अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि अध्यादेशमार्फत छिटो कानुन निर्माण गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ।
झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत भएको सरकारले संसद् प्रक्रियाबाटै कानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेशको बाटो रोज्नु विगतका सरकारहरूको शैली दोहोर्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी दलहरू मात्र होइन, सत्तापक्षकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। विगतमा प्रतिपक्ष हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्दै आएको रास्वपाले भने यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
यही सन्दर्भमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहित पार्टीका उपलब्ध सांसदहरूबीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र अध्यादेशका विषयमा छलफल हुने भएको छ। सिंहदरवारस्थित दलको कार्यालयमा बिहान ११ बजेपछि बस्ने बैठकमा सरकार, पार्टी र पछिल्ला गतिविधिबारे विस्तृत कुराकानी हुने बताइएको छ।
पार्टीका महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार सरकारको कामको गतिलाई ध्यानमा राख्दै केही महत्वपूर्ण विषयहरू छिटो टुंग्याउन अध्यादेशको विकल्प रोजिएको हो। उनका अनुसार जनताका अपेक्षा पूरा गर्न तत्काल केही कानुनी व्यवस्थाहरू आवश्यक परेकाले पार्टीको उच्च तहमा सामान्य छलफलपछि नै अध्यादेश ल्याइएको हो। यद्यपि, अध्यादेशको विषयवस्तुबारे विस्तृत अध्ययन भने अझै हुन बाँकी रहेको उनले बताएका छन्।
बुर्लाकोटीले सरकार गठन भएदेखि नै नागरिकहरूले विभिन्न समस्या उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै ती समस्याहरू समाधान गर्न सरकारलाई छिटो निर्णय लिनुपर्ने दबाब रहेको बताए। वर्षौंदेखि समाधान नपाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाकमार्फत काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।