काठमाडौँ
सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को मस्यौदामा दुर्घटनाका घाइतेलाई उद्धार गर्ने ‘असल उद्धारकर्ता’लाई पूर्ण कानुनी संरक्षण दिने प्रावधान राखिएको छ। यसले घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउँदा कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विधेयक अनुसार कुनै व्यक्तिले असल मनसायका साथ दुर्घटनामा परेकालाई प्राथमिक उपचार गर्ने, सहयोग गर्ने वा अस्पताल पुर्याउने क्रममा अप्रिय घटना भए पनि उसलाई कुनै पनि प्रकारको देवानी वा फौजदारी कारबाही गरिने छैन। यसले ‘गोल्डेन आवर’ भित्र उपचार सुनिश्चित गरी धेरैको ज्यान जोगाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, अस्पतालहरूले पनि घाइतेको आफन्त वा खर्चको अभाव भए पनि अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ विधेयकले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउने, उमेर हदमा परिमार्जन गर्ने तथा असक्षम व्यक्तिलाई लाइसेन्स नदिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, दुर्घटना गराएर नियतवश ज्यान लिने चालकलाई जन्मकैदसम्मको सजाय र लापरबाहीका कारण मृत्यु भएमा ३ देखि १२ वर्षसम्म कैद तथा जरिबाना हुने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकले राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई पनि पहिलोपटक कानुनी मान्यता दिएको छ। अनलाइन माध्यमबाट सेवा दिने सवारीलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता र बीमा गर्नुपर्ने तथा अफलाइन यात्रु बोकेको पाइएमा जरिबाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा जरिबाना वृद्धि, बालबालिकाका लागि ‘चाइल्ड सिट’ अनिवार्य, लामो दूरीका सवारीमा दुई चालक राख्नुपर्ने तथा नियमित विश्रामको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू पनि समावेश गरिएका छन्।
सरकारले यो विधेयक लागू भएपछि सडक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।