घाइते उद्धारकर्तालाई कानुनी संरक्षण: नयाँ यातायात विधेयकमा कडा र सुधारमुखी व्यवस्था

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ वैशाख १४, सोमबार

18
Share
Featured
  • सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ यातायात विधेयकले दुर्घटनाका घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याउने ‘असल उद्धारकर्ता’लाई पूर्ण कानुनी संरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ।
  • अस्पताललाई घाइतेको अवस्था हेरेर अनिवार्य उपचार गर्नुपर्ने, लाइसेन्स अवधि १० वर्ष बनाउने र दुर्घटनामा दोषीलाई कडा सजाय गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
  • राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता, ट्राफिक जरिबाना वृद्धि, चाइल्ड सिट अनिवार्य र लामो दूरीका सवारीमा दुई चालक राख्ने जस्ता सुधारका उपाय प्रस्ताव गरिएका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को मस्यौदामा दुर्घटनाका घाइतेलाई उद्धार गर्ने ‘असल उद्धारकर्ता’लाई पूर्ण कानुनी संरक्षण दिने प्रावधान राखिएको छ। यसले घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याउँदा कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

विधेयक अनुसार कुनै व्यक्तिले असल मनसायका साथ दुर्घटनामा परेकालाई प्राथमिक उपचार गर्ने, सहयोग गर्ने वा अस्पताल पुर्‍याउने क्रममा अप्रिय घटना भए पनि उसलाई कुनै पनि प्रकारको देवानी वा फौजदारी कारबाही गरिने छैन। यसले ‘गोल्डेन आवर’ भित्र उपचार सुनिश्चित गरी धेरैको ज्यान जोगाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, अस्पतालहरूले पनि घाइतेको आफन्त वा खर्चको अभाव भए पनि अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ विधेयकले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउने, उमेर हदमा परिमार्जन गर्ने तथा असक्षम व्यक्तिलाई लाइसेन्स नदिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, दुर्घटना गराएर नियतवश ज्यान लिने चालकलाई जन्मकैदसम्मको सजाय र लापरबाहीका कारण मृत्यु भएमा ३ देखि १२ वर्षसम्म कैद तथा जरिबाना हुने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकले राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई पनि पहिलोपटक कानुनी मान्यता दिएको छ। अनलाइन माध्यमबाट सेवा दिने सवारीलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता र बीमा गर्नुपर्ने तथा अफलाइन यात्रु बोकेको पाइएमा जरिबाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा जरिबाना वृद्धि, बालबालिकाका लागि ‘चाइल्ड सिट’ अनिवार्य, लामो दूरीका सवारीमा दुई चालक राख्नुपर्ने तथा नियमित विश्रामको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू पनि समावेश गरिएका छन्।

सरकारले यो विधेयक लागू भएपछि सडक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यो समाचारमा

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    देशको आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, तर गल्ती गर्नेलाई छाड्दैनौं - प्रधानमन्त्री शाह

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...