सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख १३, आइतबार १९:३६
भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन हुँदै आएका ‘भूमि आयोग’हरू प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा गएको छ। सरकारको धारणा अनुसार यस्ता आयोगहरू वास्तविक समस्या समाधानभन्दा बढी राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग भएका छन् र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगसमेत भएको छ।
सरकारले पुनरवलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गठन गरेको आयोगलाई पुनःस्थापना गर्न दिएको आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरेको छ। साथै, उक्त फैसला ‘जेनजी’ आन्दोलनको भावना विपरीत रहेको पनि सरकारको दाबी छ।
सरकारका अनुसार विगतका आयोगहरूले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गर्नेभन्दा ‘अव्यवस्थित बसोबासी’का नाममा पहुँच भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्ने काम गरेका थिए। त्यसैले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई आवासको हक सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको, तर अवैध अतिक्रमणलाई वैधता दिनु सुशासनको मर्म विपरीत हुने सरकारको भनाइ छ।
पुनरवलोकन निवेदनमा आयोग गठनकै कानुनी आधार त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ। वैधानिक आधारबिना गठन गरिएको आयोग र त्यसका निर्णयहरू पनि अवैध हुने भन्दै ‘वृक्षको जरा नै गलत भए फल पनि गलत हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्त प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले सर्वोच्चको फैसला बदर हुनुपर्ने भन्दै १४ वटा नजिर र कानुनी सिद्धान्तसमेत अघि सारेको छ।
सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१’ संविधान र विद्यमान कानुनको मर्म विपरीत रहेको दाबी गरेको छ। त्यही आधारमा बनेको आयोगलाई पुनःस्थापना गर्नु कानुनी रूपमा उचित नहुने सरकारको निष्कर्ष छ। साथै, नीतिगत निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु न्यायिक मर्यादाभन्दा बाहिरको विषय भएको भन्दै न्यायिक आत्मसंयम अपनाउन अदालतसँग आग्रह गरिएको छ।
पुनरवलोकनमा विभिन्न देशहरू—भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र चीनले अपनाएका सुकुमबासी व्यवस्थापनका कानुनी अभ्यासहरूको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, सरकारको १०० बुँदे सुशासन कार्यसूची र सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो कदम आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै आयोग पुनःस्थापना गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले संविधानले ग्यारेन्टी गरेका आवास र भूमिसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने भन्दै आयोग खारेज गर्ने निर्णय असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। साथै, आयोगको कार्यकाल बाँकी रहँदा स्पष्ट आधारबिना खारेज गर्नु स्वेच्छाचारी निर्णय भएको अदालतको निष्कर्ष थियो।
अदालतले आयोगले केही काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा अचानक खारेज गर्दा राज्यलाई दीर्घकालीन क्षति पुग्ने र नागरिकको अधिकारमा असर पर्ने औँल्याएको थियो। साथै, विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी गरिएको निर्णयलाई शक्ति दुरुपयोगका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको थियो।
नेपालमा सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न आयोग गठन हुँदै आएका छन्। तर, पटक–पटक आयोग गठन भए पनि समस्या भने ज्यूँका त्यूँ रहँदै आएको छ। हालसम्म सीमित संख्यामा मात्र भूमिहीनले जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका छन्, जबकि लाखौँले अझै समाधानको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
