काठमाडौँ
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गम्भीर अनियमितताको आशङ्कासहित अनलाइन बोलपत्र (टेन्डर) प्रणाली ह्याक प्रकरणमा ठूला निर्माण व्यवसायी र कम्पनीका सञ्चालकहरू अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाई ठेक्काका विवरण हेरफेर गरिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस प्रकरणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे समेत पक्राउ परेका छन् । उनी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक हुन् । अनुसन्धान अनुसार बोलपत्र खोलिनुअघि नै आर्थिक प्रस्तावका कागजात परिवर्तन गरी अरू कम्पनीभन्दा कम दरमा प्रस्ताव पेश गरेर ठेक्का हात पार्ने गरिएको देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘बोलपत्रडटकमडटएनपी’ प्रणालीमा पहुँच पुर्याएर यस्तो हेरफेर गरिएको बताइएको छ । यससँगै अन्य ठूला निर्माण कम्पनीहरू र तिनका सञ्चालकहरूको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । केही ठेक्काहरू रद्द गरिएका छन् भने कतिपय कम्पनीका सञ्चालकहरू निगरानीमा राखिएका छन् ।
यस प्रकरणमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीहरू समेत अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । केही कम्पनीहरूले मिलेमतोमा ठेक्का लिने प्रयास गरेको आशङ्का पनि गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) अन्तर्गतका केही ठेक्का अनुसन्धानपछि रद्द गरिएका छन् ।
हालसम्म यस प्रकरणमा १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा विभिन्न जिल्लाका व्यक्तिहरू, निर्माण कम्पनीका सञ्चालक तथा प्राविधिक संलग्न व्यक्तिहरू रहेका छन् । उनीहरूमाथि सङ्गठित अपराध तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ ।
सीआईबी र साइबर ब्यूरोको संयुक्त टोलीले यो प्रकरणमा कर्मचारीको मिलेमतो थियो कि पूर्ण रूपमा ह्याकिङमार्फत भएको हो भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । प्रहरीले यस घटनालाई सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिँदै विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ ।