सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ०८, मङ्गलबार १३:३८
काठमाडौँ
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको मानवअधिकार अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले सन् २०२५ भित्रका घटनाक्रम र प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गरेको हो।
प्रतिवेदनमा नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकार क्रमशः सङ्कुचित हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि ढिलाइमा परेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले पाउनुपर्ने सत्य, न्याय र परिपूरण अझै सुनिश्चित हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, कारागारमा कैदीबन्दीहरूको आधारभूत अधिकार हनन, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा तथा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारमाथि चुनौती कायमै रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। आर्थिक र सामाजिक अधिकारका क्षेत्रमा पनि अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै आवास अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि हुने ठगी र कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारका घटनाले श्रमिक असुरक्षित रहेको अवस्थालाई देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वभर १४४ देशको अवस्थालाई समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति, डिजिटल दमन र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोगले मानवअधिकारमा नयाँ चुनौती थपिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाले नेपाल सरकारलाई शान्तिपूर्ण विरोधलाई अपराधीकरण नगर्न, नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
