सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ०५, शनिबार १९:००
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या, सिमाना हेरफेर, गाउँपालिका र नगरपालिका एक आपसमा गाभ्ने तथा वर्गीकरण पुनरावलोकनका लागि सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र सम्बन्धित संघ-महासंघहरूलाई पत्राचार गर्दै तीन दिनभित्र राय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था बमोजिम वडाको संख्या, सिमाना हेरफेर र स्थानीय तह गाभिने विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि हरेक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा स्थानीय तहका उपप्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ।
सरकारले स्थानीय तहहरूलाई तथ्य-तथ्यांकको विश्लेषण, स्थलगत अध्ययन, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञहरूसँगको परामर्शका आधारमा निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्तावलाई प्रदेशको सिफारिसपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ। कुनै राय सुझाव भए मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा तीन दिनभित्र पठाउन सकिनेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
