काठमाडौँ
नेपालका राष्ट्रिय स्तरका ६ वटा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई संयुक्त माग तथा प्रतिबद्धतापत्र बुझाउँदै विभिन्न संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा मागपत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुनै पनि कार्यसूचीप्रति कडा विरोध जनाएका छन्।
मागपत्रमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीको अधिकतम सेवा अवधि १२ वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, तहगत व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा समायोजनमा समस्या भोगेका कर्मचारीलाई पुनः रोज्ने अवसर दिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
कर्मचारीहरूले लगातार ५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेकालाई श्रेणी बढुवा तथा तह मिलान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले तलब, भत्ता र सेवा सुविधा जीवनयापनको लागतअनुसार स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था ऐनमै सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
ट्रेड युनियनहरूले सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यो कदम कर्मचारी अधिकार र पेसागत हकहितविरुद्ध हुने चेतावनी दिएका छन्।