मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, गृहमन्त्री गुरुङको जग्गामा हदबन्दीको प्रश्न

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ चैत ३०, सोमबार

27
Share
Featured
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा धेरैजसो मन्त्रीसँग तराईदेखि पहाडसम्म उल्लेख्य मात्रामा जग्गा रहेको देखिएको छ।
  • भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार जग्गा हदबन्दी तोकिएको छ, र केही मन्त्रीहरूको जग्गा सो सीमासँग नजिक वा बढी देखिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
  • विशेषगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ठूलो मात्रामा जग्गा रहेको देखिएकाले हदबन्दी कानुन आकर्षित हुन सक्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा धेरैजसो मन्त्रीसँग तराईदेखि पहाडसम्म उल्लेख्य मात्रामा जग्गा रहेको देखिएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार केही मन्त्रीहरूको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले तोकेको हदबन्दी नजिक वा सोभन्दा बढी देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै जग्गा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको रहेको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम जग्गा कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको नाममा रहेको उल्लेख छ। मूल्यका आधारमा भने शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको जग्गा सबैभन्दा बढी देखिएको छ।

विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग महोत्तरी, धनुषा र काठमाडौँमा गरी करिब १०.२ बिघा ५ आना जग्गा रहेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल, उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी यादवलगायत अन्य मन्त्रीहरूसँग पनि विभिन्न जिल्लामा जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नाममा धनकुटा, चितवन र गोरखामा गरी ठूलो मात्रामा जग्गा रहेको देखिएको छ। विशेषगरी बाजेको नाममा रहेको गोरखाको २२१ रोपनी जग्गासहित उनको कुल जग्गा करिब २४० रोपनीभन्दा बढी रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार तराई क्षेत्रमा अधिकतम १० बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म मात्र जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ। कानुनअनुसार एकाघर परिवारको नाममा समेत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरूले बताएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएमा सरकारलाई जफत गर्ने अधिकार समेत रहन्छ। उनका अनुसार सम्पत्तिको स्रोत र कानुनी वैधता पनि सरकारले छुट्टै रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ।

विवरणअनुसार अन्य अधिकांश मन्त्रीहरूको जग्गा हदबन्दीभित्रै रहेको देखिए पनि केहीको हकमा कानुनी सीमा आकर्षित हुन सक्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन्।

यो समाचारमा

सुनिल लम्सालमहोत्तरीधनुषाकाठमाडौँ
विराजभक्त श्रेष्ठ9 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    विश्व प्रहरीबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा आईजीपी कार्कीको आग्रह

    काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दान बहादुर कार्कीले सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सूचना आदान–प्रदान र प्रहरी संगठनबीचको साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा आयोजित पाँचौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रहरी प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन (युएनसीओपिएस) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर स्वदेश फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सम्मेलनमा

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...