काठमाडौँ
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले सवारी साधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट रहने हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छ। नाइमाका अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको भेटमा यस्तो प्रस्ताव राखिएको हो।
नाइमाले सवारी साधन खरिदमा वित्तीय पहुँच सहज बनाउन उक्त व्यवस्था निरन्तर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने र स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। भन्सार जाँचपास भइसकेपछि फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको भन्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक रहेको नाइमाको भनाइ छ।
नाइमाले परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐनको पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा र प्रदूषण नियन्त्रणका विषयमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन तथा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको र हाइब्रिड सवारी साधनको उचित वर्गीकरण गरी तिनको प्रविधिअनुसार सन्तुलित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नाइमाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै आयातकर्ता तथा उत्पादकका मुद्दाहरू एकीकृत रूपमा उठाएकोमा प्रशंसा गरेका छन्। उनले मन्त्रालय र नाइमाबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।
यसैबीच, नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालसँग पनि भेट गरी मोबिलिटी तथा अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ।