काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनीहरूका पत्नीहरूले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएको हो।
अदालतले उनीहरूलाई हिरासतमा राख्नुका चार मुख्य आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ। जिल्ला अदालतको अनुमतिमा म्याद थप गरी न्यायिक हिरासतमा राखिएको, 'ज्यान सम्बन्धी कसूर' मा अनुसन्धान जारी रहेको, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र जिल्ला अदालतको आदेश तत्काल त्रुटिपूर्ण नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। अनुसन्धानको चरणमा रहेकाले यसलाई गैरकानुनी थुना मान्न नसकिने आदेशमा उल्लेख छ।
यद्यपि, सर्वोच्चले अब उप्रान्त उनीहरूलाई हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप नगर्न परमादेश जारी गरेको छ। यसको अर्थ हाल तोकिएको म्याद सकिएपछि अनुसन्धानका लागि पुनः म्याद थपेर हिरासतमा राख्न पाइने छैन। ओली र लेखक हाल ज्यान सम्बन्धी कसूरमा प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्।