काठमाडौँ
पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्च अदालत मा आइतबार सुनुवाइ जारी रह्यो। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा भएको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उनीहरूको पक्राउ गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको दाबी गरे। प्रतिवेदनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसकै आधारमा कारबाही गर्नु अनुचित हुने उनको भनाइ थियो। साथै मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गर्ने भए पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिने अधिकार नभएको उनले स्पष्ट पारे।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले समेत कुनै जाहेरीबिना व्यक्तिलाई फौजदारी मुद्दामा पक्राउ गर्नु कानुनी रूपमा गलत भएको तर्क गरे। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पक्राउ गरिएको घटना नेपालमा अभूतपूर्व भएको उनको भनाइ थियो। उनले आयोगको प्रतिवेदनलाई जाहेरीका रूपमा लिन नमिल्ने र अदालतको अनुमति बिना २४ घण्टाभन्दा बढी थुनामा राख्नु गैरकानुनी हुने उल्लेख गरे।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले चैत १४ गतेदेखि नै ओली र लेखकलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको जिकिर गरे। उनीहरूविरुद्ध जारी गरिएको जरुरी पक्राउ पुर्जीको कुनै ठोस आधार नभएको उनको भनाइ थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले पनि सरकारले पक्राउबारे स्पष्ट लिखित जवाफ दिन नसकेको भन्दै अब थुनामा राख्नुको औचित्य समाप्त भएको तर्क प्रस्तुत गरे।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले पहिले तामेलीमा राखिएको जाहेरीलाई पुनः सक्रिय पारेर प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही अघि बढाइएको आरोप लगाए। पक्राउ पुर्जीमा जाहेरीको उल्लेख नै नभएको र मन्त्रिपरिषद् तथा गृह मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा गिरफ्तारी गरिएको उनले बताए।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ भने अदालतले थप बहसपछि निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।