काठमाडौँ
पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी रहेको छ। उक्त निवेदन न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो।
सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल ले ओलीलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण नियमावलीको ३५ ‘क’ अनुसार अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने सर्तमा रिहा गर्न सकिने भन्दै २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ माग गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा अनुसन्धानका लागि ओलीलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीमाथि उक्त आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा जिम्मेवार रहेको आरोप लगाइएको छ।
आइतबार ओलीका तर्फबाट अधिवक्ता राधिका शाक्यले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दायर गर्दै उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेकी थिइन्।
यसैबीच, घटनाको जाँचबुझ आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा संलग्न ठहर गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ गरेको हो।