काठमाडौँ।
कार्की आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा अब्बल रहे पनि आन्तरिक रूपमा गम्भीर संकट र चुनौतीबाट गुज्रिरहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०७९ सालपछि बढेका अराजक गतिविधि र 'जेनजी' आन्दोलनका कारण बैंकिङ क्षेत्रले करिब ३७ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष नोक्सानी बेहोरेको छ।
प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण कर्जा विस्तार २ प्रतिशतभन्दा कममा खुम्चिएको र खराब कर्जा (NPL) बढेर ४.८६ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १२ वटाको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुनुले यो क्षेत्र कति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। हाल बैंकहरूसँग ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ, जसले नाफामा भारी गिरावट ल्याएको छ।
आन्दोलनका कारण ८६३ ऋणीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। उद्योग, होटल र निर्माण क्षेत्रको नगद प्रवाहमा अवरोध पुग्दा ऋणीहरू साँवा-ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अराजक समूहहरूको भड्काउ अभिव्यक्तिका कारण कर्जा असुलीमा अवरोध पुग्नुका साथै बैंक कर्मचारीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले बैंकिङ क्षेत्रलाई पुनः लयमा फर्काउन निम्न सुझावहरू दिएको छ:
कानुनी सुधार: बैंकिङ कसुर ऐनमा परिमार्जन गरी 'पहिला सुन अनि थुन' भन्ने सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने।
सुरक्षा संयन्त्र: बैंक कर्मचारीमाथि हुने आक्रमण रोक्न प्रहरी प्रशासनसँगको समन्वयमा स्थायी सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने।
प्रशासनिक सहयोग: लिलामी प्रक्रिया र घर-बाटो सिफारिसमा स्थानीय प्रशासनले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय साख: मुलुकलाई वित्तीय अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय 'ग्रे-लिस्ट' बाट जोगाउन कानुन परिमार्जन र डिजिटल सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने।
चुनौतीका बाबजुद नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै राम्रो अवस्थामा रहेको र प्रविधिको प्रयोगमा अगाडि देखिएको छ। हाल क्युआर (QR) कोडमार्फत मात्रै प्रतिमहिना करिब ११० अर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई आधुनिकतातर्फ डोर्याइरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।