सहकारी ठगी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको समीक्षा हुन्छ- गृहमन्त्री अर्याल

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ माघ ०६, मङ्गलबार

43
Share
Featured
  • गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गोर्खा मिडिया नेटवर्क सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको समीक्षा गरिने बताएका छन्।
  • संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयबारे सरकारभित्र छलफल भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।
  • निर्णयले कानुनी शासन कमजोर बनाउने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिवादीहरूविरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्णयको समीक्षा गरिने बताएका छन् ।

मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री अर्यालले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको निर्णयबारे सरकारले छलफल गरिरहेको र यसको समीक्षा हुने स्पष्ट पारे । "यस विषयसँग जोडिएर सार्वजनिक रूपमा आएका समाचारबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ," उनले भने ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जीबी राई लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले उनीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

यो निर्णयले कानुनी शासनलाई कमजोर पार्ने र उच्च तहका प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यो समाचारमा

ओमप्रकाश अर्यालकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन र ब्रान्डिङमा सरकारले सघाउने- प्रधानमन्त्री शाह

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...