काठमाडौँ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिवादीहरूविरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्णयको समीक्षा गरिने बताएका छन् ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री अर्यालले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको निर्णयबारे सरकारले छलफल गरिरहेको र यसको समीक्षा हुने स्पष्ट पारे । "यस विषयसँग जोडिएर सार्वजनिक रूपमा आएका समाचारबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ," उनले भने ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जीबी राई लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले उनीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
यो निर्णयले कानुनी शासनलाई कमजोर पार्ने र उच्च तहका प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।