काठमाडौँ ।
नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाद प्रसाई नेतृत्वको 'राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान' बीच २७ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका तर्फबाट दुर्गा प्रसाईंले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
महाअभियानले गत कात्तिक २६ गते गृह मन्त्रलयमा बुझाएको मागपत्रमा संविधान खारेज, राजसंस्था पुनर्स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहा जस्ता विषयहरू समावेश थिए ।
सम्झौताअनुसार, संविधान खारेज गरी हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्था स्थापना गर्ने जस्ता विषयलाई जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने मागमा सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश संरचना खारेज गरी पुरानै ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू पनि सम्झौतामा समेटिएका छन् ।