सजिलो पत्रिका
२०८२ पुस २८, सोमबार २१:०६
रामराज्य परिषद्ले नेपालको संविधान २०७२ले देशलाई स्थायीत्व दिन नसकेको दबी गर्दै त्यसको विकल्पमा नयाँ संविधानको खाँचो रहेको दाबी गरेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यही संविधान अन्तरगत हुने निर्वाचनले राजनीतिक निकास नदिने ठहर गर्दै चुनाव वहिस्कार गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
परिषद्का धर्माध्यक्ष जगत बहादुर थापाले नेपालको संविधान २०७२ विदेशीको योजनामा आएको र सोही अनुसारको व्यवस्था देशका निम्ती घातक भएको पुष्टि भएको बताए । थापाले ०७२ को संविधानले देशको स्वधीनता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रको संरक्षण गर्न नसकेकाले आठौं संविधान २०७७ ल्याएको बताउँदै भने,‘देशलाई स्वाधीन र समृद्ध बनाउन वैद्धिक–वैज्ञानिक राज्य व्यवस्था आधारित ‘रामराज्य’ लागि यो संविधान लयाएका छौं ।’
‘इण्डो–अमेरिकनसहति पश्चिमाहरुको इशारा र परनिर्भर बनाउने व्यवस्थाका विरुद्धमा हामीले ८ औं संविधान सार्वजनिक गर्न वाध्य भएका छौं, अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न घनिभूतरुपले लाग्छौं,’ थापाले थपे ।
परिषद् उपाध्यक्ष भगवान गिरीले देश र जनताको हितका लागि वर्तमान व्यवस्थाको अन्त्य अवश्यंभावी रहेको धारणा राखे । भैरव बहादुर शाहीले देशले काँचुली फेर्ने बेला आईसकेकाले कोही न कोहीले देश जोगाउन निर्णायक पहल लिनै पर्ने बाध्यता रहेको धारणा राखे ।
परिषद्का कोषाध्यक्ष रमेश कुमार बस्न्यातले देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न पूर्वीय दर्शनमा आधारित वैद्धिक सनातनी हिन्दु राज्यको आवश्यकता रहेको बताए । परिषद्का सदस्य उमेश रम्तेलले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनका कारण जेनजी विद्रोह भए पनि पुराना दलहरु नसुध्रिएकाले आफूहरुले ‘रामराज्य’मा आधारित संविधान ल्याएको दाबी गरे ।
यसरी ०७२ को संविधान चलिरहँदा आठौं संविधान ल्याउनु हास्यास्पद भएन र भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा रम्तेल भन्छन, ‘यो देशमा हरेक विषय सम्भव छ, यो राज्यविरुद्धको एक किसिमको विद्रोह हो, फेरी यसको विकल्प पनि त छैन नि ।’
अर्की वक्ता सफलता बोगटीले देशमा अराजकता र दण्डहिनताले सीमा नाघेको तथा राज्य त्यसलाई रोक्न असफल हुनुका पछाडि व्यवस्था नै रहेकोले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखिन् । प्रेमसिंह तिरुवाले २०७७ वाला संविधानलाई वैधानिक बनाउन देशव्यापी अभियान चाल्नुपर्ने धारणा राखे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सरकारका सचिवहरुको बैठकले शासकीय सुधारको एकसय कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायत क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेको छ ।मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज भएको सचिव बैठकले कार्यसूचीमा उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदल र समितिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
