सीमा विवादबीच थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले गरे संसद् विघटन, चुनावको मिति तोकिँदै

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर २६, शुक्रबार

21
Share
Featured
  • थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री अनुटिन चार्नवीराकुलले संसद् विघटन गर्दै आगामी वर्षको सुरुतिर आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन्, छिमेकी कम्बोडियासँगको सीमा विवाद र आन्तरिक चुनौतीका कारण नयाँ जनादेश आवश्यक भएको बताउँदै।
  • कानुनअनुसार चुनाव ४५–६० दिनभित्र हुनुपर्ने भएकाले मतदान जनवरी अन्त्य वा फेब्रुअरी सुरुमा हुने अनुमान गरिएको छ।
  • कम्बोडियासँगको सीमा विवादबाट २० मृत्यु र ६ लाख विस्थापित भइसकेका छन्, र अनुटिनको छोटो कार्यकाल सीमा सुरक्षा तथा शरणार्थी व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीले भरिएको थियो।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री अनुटिन चार्नवीराकुलले शुक्रबार संसद् विघटन गर्दै आगामी वर्षको सुरुमा आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन् । छिमेकी कम्बोडियासँग जारी सीमा विवाद र अन्य आन्तरिक चुनौतीका बीच देशलाई नयाँ जनादेश आवश्यक रहेको भन्दै यो कदम चालिएको हो ।

सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, वर्तमान सरकारले विभिन्न चुनौतीका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भोगिरहेकाले नयाँ निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भएको उल्लेख छ । थाइल्याण्डको कानुनअनुसार, संसद् विघटन भएको ४५ देखि ६० दिनभित्र चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार आगामी जनवरी अन्त्य वा फेब्रुअरी सुरुमा मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कम्बोडियासँगको सीमा विवादका कारण हालसम्म २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब ६ लाख नागरिक विस्थापित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री अनुटिनले गठबन्धन साझेदारहरूको अनुरोधमा ‘सत्ता जनतालाई फर्काउन’ संसद् विघटन गरेको बताएका छन् । आफ्नो तीन महिनाको छोटो कार्यकालमा उनले सीमा सुरक्षा र म्यानमारबाट आएका शरणार्थी व्यवस्थापन जस्ता चुनौतीहरूको सामना गरेका थिए ।

यो समाचारमा

ट्यागहरू

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    इरान वार्तामा नआए विद्युत केन्द्र र रणनीतिक पुलहरू ध्वस्त पार्ने ट्रम्पको कडा चेतावनी

    एजेन्सी । अमेरिकाले इरानविरुद्धको सैन्य अभियानलाई थप तीव्र बनाउँदै लगातार चौथो दिन मंगलबार पनि विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरेको छ । साथै, इरानी बन्दरगाहतर्फ आउने-जाने जहाजहरू रोक्ने उद्देश्यसहित नौसैनिक नाकाबन्दी पुनः लागू गरेपछि वासिङ्टन र तेहरानबीचको तनाव थप चुलिएको छ । इरानी पक्षले यस कदमले युद्धविराम तथा शान्ति वार्ताका लागि भएको

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...