सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर १८, बिहिबार ०८:२६
काठमाडौँ
भारत सरकारले नयाँ स्मार्टफोनमा अनिवार्य रूपमा राज्य-चालित साइबर सुरक्षा एप “सञ्चार साथी” पूर्वस्थापित गर्नुपर्ने आदेश रद्द गरेको छ। यो आदेशले एप्पल र सामसङ्ग जस्ता स्मार्टफोन निर्माताहरुलाई ९० दिनभित्र नयाँ फोनमा एप स्थापना गर्न बाध्य पार्ने थियो र यसलाई डिसेबल वा सीमित गर्न सकिँदैन भन्ने व्यवस्था थियो। आदेशको विरोधमा गोपनीयता र निगरानी सम्बन्धी चिन्ता व्यापक रुपमा उठेको थियो।
सरकारले आदेश फिर्ता गर्ने निर्णयको कारण एपको “बढ्दो स्वीकार्यता” भएको जनाएको छ। हालसम्म १४ मिलियन प्रयोगकर्ताले एप डाउनलोड गरेका छन् र दैनिक २,००० फ्रड रिपोर्ट भएका छन्। मंगलबार मात्रै ६००,००० नयाँ प्रयोगकर्ताले दर्ता गरेका थिए, जसले एपको लोकप्रियतामा दस गुणा वृद्धि देखाएको छ।
साइबर सुरक्षा विज्ञहरुले भने यस आदेशले नागरिकको गोपनीयता अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए। स्मार्टफोन कम्पनीहरुले पनि आदेश बिना पूर्वपरामर्श जारी गरिएको र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता नियम उल्लङ्घन हुने बताउँदै विरोध गरेका थिए।
भारतको सञ्चार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिँधिया अनुसार, “सञ्चार साथी” एपमार्फत निगरानी सम्भव छैन र हुने पनि छैन। डिजिटल अधिकार समूहहरुले आदेश फिर्ता भएको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् र औपचारिक कानुनी निर्देशनको प्रतिलिपि प्रकाशित नभएसम्म पूर्ण समाधान नभएको बताएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दान बहादुर कार्कीले सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सूचना आदान–प्रदान र प्रहरी संगठनबीचको साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा आयोजित पाँचौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रहरी प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन (युएनसीओपिएस) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर स्वदेश फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सम्मेलनमा
Loading brands...
