सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर १७, बुधबार ०६:३७
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेशलाई संविधानविपरीत भन्दै कडा आपत्ति जनाए।
उनको भनाइ अनुसार संविधानले ३० दिनको समय दिए पनि अदालतले अत्यन्त छोटो म्याद तोक्नु संवैधानिक मर्मविपरीत हो।
ओलीले अदालतले व्यक्ति वा पार्टी हेरेर निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ भन्दै आलोचना गरे र आदेशलाई एमालेविरुद्ध लक्षित भएको आरोप लगाए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले मधेश प्रदेश सरकारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई संविधानविपरीतको कदम भनेका छन्। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन दिइएको आदेशले संविधानको मर्म मिचेको उनको ठहर छ।
मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन ३० दिनको समय दिएको तर अदालतले २४ घण्टाको म्याद तोकेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे।
"संविधानले मुख्यमन्त्रीलाई ३० दिनको समय दिन्छ, तर सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन भन्यो," ओलीले भने, "म सुन्दा आश्चर्यचकित भएँ।"
उनले अदालतले ‘मान्छे, पार्टी र समूह हेरेर’ निर्णय गरेको जस्तो देखिएको भन्दै गम्भीर टिप्पणी गरे। "अदालतले परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर होइन, संविधान, कानुन र न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्छ," ओलीले भने, "अदालत स्वयंले आफ्नो र संविधानको मर्यादा जोगाउनुपर्छ।"
अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चको यो आदेश एमालेविरुद्ध लक्षित भएको आरोप लगाउँदै सत्य बोल्नेहरूलाई ‘एमालेका झोले’ भनेर टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सरकारका सचिवहरुको बैठकले शासकीय सुधारको एकसय कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायत क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेको छ ।मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज भएको सचिव बैठकले कार्यसूचीमा उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदल र समितिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
