सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर १५, सोमबार १४:३२
काठमाडौँ
चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि पूनः छलफल गरिएको छ । सोमबार सिंहदरवारस्थित समितिको बैठक कक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितीमा विधेयकमाथि छलफल भएको हो ।
उक्त बैटकमा सरोकारवालाले दुई पटक सुझाव दिएपनि समिति भित्र छलफल भइसकेको र सुझाव लिइसकिएको अवस्थामा केही संगठनले फेरि र्फिता लिनुपर्छ भनी माग गर्दा प्रश्न उठेको छ । समितिमा पनि सुझाव बुझाइएपछि, ‘किन चार दिनमै फेरि र्फिता मागियो भन्दै सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको प्रश्न उठाएका छन् ।
‘सरोकारवालाले यहाँहरुलाई आएर दुई पटक सुझाव दिइसकेछन् । अनी फेरी र्फिता लिनुपर्यो भनेर म कहाँ किन आएको ? मैले जवाफ पाउन सकेको छैन । समिति समक्ष उहाँहरुले छलफल गरिसक्नु भएको छ, सुझाव दिनुभएको छ, समितिले पनि राखेको छ । मसँग आएको चार दिन पनि भएको छैन फेरी आठ,नौ वटा यीनै संगठन आएर यो त र्फिता लिइदिनुपर्छ भन्नुभयो,’ उनले थप भने, ‘फेरी र्फिता गरिदिन पर्यो भनेर समितिमा पनि बुझाउनु भयो किन बुझाएको के चित्त बुझेन भन्ने मात्र हो । छलफल भईरहेको, उहाँहरुको सुझाव पनि लिएको चारै दिन र्फिता लिन किन आको ?’
उनले समिति, सरकार र सरोकारवालाबीच त्रिपक्षीय संवाद गर्नुपर्ने बताए । ‘समिति र सरकार बस्यो, समिति र सरोकारवाला पनि बस्यो अनि र्फिता गर भनि सरोकारवाला आउछ, यो फेरी अघिल्लो सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पालाको हो फेरी यसको मस्योदा तयार गर्दा पनि म छैन त्यसकार म आफै नयाँ छु । ५६ वर्षपछि विधेयकका छलफल सुरु भएको छ । म व्यक्तिगतरुपमा यो विधेयकलाई र्फिता लगेर फेरी प्रक्रिया सुरु गराउने पक्षमा म छैन । त्यसैले त्रिपक्षीय छलफल गर्रौ,’ उनले भने ।
उनले चलचित्र क्षेत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालय अन्र्तगत नै पर्ने बताए । उनले सञ्चार मन्त्रालय नराखे भद्रगोल हुने भन्दै अन्य मन्त्रालयमा लैजान नवहकिन आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महिला उद्यमी महासंघ नेपालका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले महिला उद्यमीहरूले भोगिरहेका कानुनी र व्यावहारिक व्यवधान हटाउन सरकार
Loading brands...
