सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर ०३, बुधबार १०:३९
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले प्रदेशमा राजनीतिक अन्योल बढाएको छ । अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री यादवलाई कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको छ । आदेशपछि सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैले आफ्नो जित भएको दाबी गरेका छन् ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि मंसिर ११ गतेको मिति तोकेको छ ।
मुख्यमन्त्री पद तत्कालका लागि सुरक्षित भएपछि यादव समर्थक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता–कार्यकर्ताले खुसी व्यक्त गरेका छन् । यता, विपक्षी गठबन्धनले पनि मुख्यमन्त्रीको अधिकार कटौती हुनुलाई आफ्नो जित मानेको छ । उनीहरूले अब मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन आएमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै ७ दलका ७४ जना प्रदेश सभा सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।मधेश प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख रामअशिष यादवले आजैदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी प्रदेशसभा सदस्यहरु उपेन्द्र महतो, हरिनारायण महतो, जंगीलाल राय, प्रमोदकुमार यादव, सञ्जयकुमार यादव, बिमला अन्सारी तरुन्म र सरिताकुमारी ठाकुर
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
