मधेस प्रदेशसभाका ५ सांसद पदमुक्त, सर्वोच्चमा रिट दायर

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर ०१, सोमबार

16
Share
Featured
  • मधेस प्रदेशसभा सभामुखले लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित रहेको आधारमा जसपाका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी १ गरी ५ जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना जारी गरेका छन्।
  • पदमुक्त सांसदहरूले यो निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्, जसको सुनुवाइ सोमबार तोकिएकाले राजनीतिक वातावरण अझ तातिएको छ।
  • सर्वोच्चको फैसला यस मुद्दाको संवैधानिक वैधता, प्रदेशसभा सञ्चालन, र सांसदहरूको उपस्थितिसम्बन्धी नियममा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नसक्ने मानिएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

मधेश प्रदेशको राजनीतिमा यतिबेला नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदमुक्त गरेका पाँच जना सांसदहरू सभामुखको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनीहरूको रिटमाथि सोमबारका लागि पेसी तोकिएको छ, जसले यस प्रकरणलाई थप रोचक बनाएको छ।

मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार जना र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक जना गरी कुल पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। सभामुखको कार्यालयले गत बिहीबार उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो भने राजपत्रमा समेत सोही व्यहोराको सूचना छापिएको थियो।

सूचनामा भनिएको छ, "संविधानको धारा १८० (घ) अनुसार मधेस प्रदेशसभा बैठकको अभिलेखमा लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित रहेका सांसदहरू २७ कात्तिकदेखि प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको हुँदा उनीहरूको पद रिक्त अवस्थामा छ।"

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७५ अनुसार कुनै सांसद लगातार प्रदेशसभाको १० वटा बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा सभामुखले कारबाहीस्वरुप पदमुक्त गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसै प्रावधानलाई टेकेर सभामुख मण्डलले उक्त निर्णय लिएका हुन्।

को-को हुन् पदमुक्त हुने सांसदहरू?

पदमुक्त हुने सांसदहरूमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह र जसपा नेपालका मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र शारदा शंकरप्रसाद कलवार रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा चुनौती

सभामुखको यस निर्णयलाई चुनौती दिँदै पदमुक्त भएका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनीहरूले सभामुखको निर्णय गैरकानुनी भएको र आफूहरूलाई अन्याय भएको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यस रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्ने भएपछि सबैको ध्यान यतातिर केन्द्रित भएको छ।

यस प्रकरणले मधेस प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। सभामुखको निर्णय संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियासम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ। यसले आगामी दिनमा प्रदेशसभाको कार्यप्रणाली र सांसदहरूको उपस्थिति सम्बन्धी नियमहरूमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

यो समाचारमा

काठमाडौँसर्वोच्च अदालतमधेश प्रदेशजनता समाजवादी पार्टी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    मधेस प्रदेशमा ५८ प्रतिशत धान रोपाइँ

    जनकपुरधाम : यसवर्ष समयमै वर्षा नहुँदा असारको अन्तिमसम्म मधेस प्रदेशमा करिब ५८ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गामा धान रोपाइँ भएको छ । मधेस प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय नक्टाझिज धनुषाका अनुसार असारसम्ममा मधेस प्रदेशमा कुल क्षेत्रफलको ५७ दशमलव ९३ प्रतिशत हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको हो । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी सिरहामा ८० प्रतिशत क्षेत्रफलमा

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...