काठमाडौँ।
मधेश प्रदेशको राजनीतिमा यतिबेला नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदमुक्त गरेका पाँच जना सांसदहरू सभामुखको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनीहरूको रिटमाथि सोमबारका लागि पेसी तोकिएको छ, जसले यस प्रकरणलाई थप रोचक बनाएको छ।
मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार जना र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक जना गरी कुल पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। सभामुखको कार्यालयले गत बिहीबार उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो भने राजपत्रमा समेत सोही व्यहोराको सूचना छापिएको थियो।
सूचनामा भनिएको छ, "संविधानको धारा १८० (घ) अनुसार मधेस प्रदेशसभा बैठकको अभिलेखमा लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित रहेका सांसदहरू २७ कात्तिकदेखि प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको हुँदा उनीहरूको पद रिक्त अवस्थामा छ।"
प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७५ अनुसार कुनै सांसद लगातार प्रदेशसभाको १० वटा बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा सभामुखले कारबाहीस्वरुप पदमुक्त गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसै प्रावधानलाई टेकेर सभामुख मण्डलले उक्त निर्णय लिएका हुन्।
को-को हुन् पदमुक्त हुने सांसदहरू?
पदमुक्त हुने सांसदहरूमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह र जसपा नेपालका मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र शारदा शंकरप्रसाद कलवार रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा चुनौती
सभामुखको यस निर्णयलाई चुनौती दिँदै पदमुक्त भएका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनीहरूले सभामुखको निर्णय गैरकानुनी भएको र आफूहरूलाई अन्याय भएको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यस रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्ने भएपछि सबैको ध्यान यतातिर केन्द्रित भएको छ।
यस प्रकरणले मधेस प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। सभामुखको निर्णय संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियासम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ। यसले आगामी दिनमा प्रदेशसभाको कार्यप्रणाली र सांसदहरूको उपस्थिति सम्बन्धी नियमहरूमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।